शिमला (हिमाचल प्रदेश), 2 मई 2025
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेशभर के उन परिवारों के लिए राहत भरी ख़बर दी है, जो 30 अप्रैल तक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। सरकार ने आवेदन की समय-सीमा को 17 मई 2025 तक बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस अवसर से वंचित न रहे।
मुख्य बिंदु:
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30 अप्रैल तक बीपीएल सूची हेतु आवेदन की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि थी।
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जिन पात्र परिवारों ने इस अवधि में आवेदन नहीं किया, उन्हें अब 17 मई तक का अतिरिक्त अवसर मिला।
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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इसके लिए सभी ज़िलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
बीपीएल चयन प्रक्रिया में बदलाव
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समय-सीमा में 15 दिन का परिवर्तन:
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आवेदन अवधि में चयन प्रक्रिया में अब 15 दिन का इज़ाफ़ा होगा।
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वेरिफिकेशन समिति का गठन:
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प्रत्येक एसडीएम 8 मई 2025 तक वेरिफिकेशन कमेटी का गठन करेंगे।
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सार्वजनिक जांच हेतु सूची प्रकाशित:
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वेरिफिकेशन कमेटी 25 जून 2025 तक तैयार सूची पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेगी।
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ग्रामसभा में चर्चा:
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जून में सूची सार्वजनिक होने के बाद यह जुलाई 2025 में आयोजित ग्रामसभा की बैठक में चर्चा के लिए रखी जाएगी।
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अंतिम स्वीकृति:
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बीपीएल परिवारों के चयन संबंधी सभी निर्णय 15 अक्टूबर 2025 तक पूरे किए जाने हैं।
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ग्रामसभा की कार्यवाही एवं पारदर्शिता
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ग्रामसभा की पूरी कार्यवाही वीडियोग्राफिक रूप से रिकॉर्ड की जाएगी।
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यह व्यावस्था संबंधित पंचायत सचिव द्वारा पंचायत समिति के उपलब्ध कोष से सुनिश्चित की जाएगी।
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बीडीओ को ग्रामसभा आयोजित होने से पूर्व इस व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य होगा।
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यदि ग्रामसभा में कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी, तो एसडीएम पुलिस सहायता प्रदान करेंगे।
इंक्लूजन एवं एक्सक्लूजन के मानदंड
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वेरिफिकेशन कमेटी ग्रामीण घर-घर जाकर जांच कर सूची तैयार करेगी।
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ग्रामसभा में इन सिफारिशों पर उपस्थित सदस्यों की बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।
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एसडीएम की अध्यक्षता में खंड स्तरीय समिति (जिसमें बीडीओ एवं पंचायत निरीक्षक/उपनिरीक्षक शामिल हैं) 15 दिनों में कागज़ी जांच कर अपनी मंजूरी देगी; उनकी रिपोर्ट का लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जाएगा।
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खंड स्तरीय समिति द्वारा साक्ष्यों के अभाव में ग्रामसभा की सिफारिशें ही अंतिम मानी जाएँगी।
कोटा और मौजूदा स्थिति
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केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बीपीएल सूची में कुल 2,82,370 परिवारों को शामिल करने का कोटा निर्धारित किया है।
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वर्तमान में 2,66,304 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं।
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कोटे के अनुसार अभी तक 16,066 नए परिवारों को और सूची में जोड़ा जा सकता है।
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अतिरिक्त परिवारों को सूची में शामिल करने का निर्णय उपलब्ध कोटा की सीमा के भीतर ही होगा।
